Advertisements
News Ticker

शिक्षा का अधिकार

भारत में शिक्षा का अधिकार कानून साल 2009 में पेश हुआ। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके तहत निजी स्कूलों में ग़रीब और पिछड़े तबके के बच्चों के लिए 25 फीसदी आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। शिक्षा का अधिकार कानून ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की नई कहानी लिखी है।

RTE के पाँच सालः 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित

भारत में प्राथमिक शिक्षा अपने शैशवकाल से गुजर रही है। अभी भी 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। गांव के स्कूलों में संसाधनों और शिक्षकों का अभाव है। केंद्र सरकार स्कूली शिक्षा और एमडीएम के बजट में कटौती कर रही है। पढ़िए भारत में प्राथमिक शिक्षा में बदलाव की पूरी कहानी। Read More

शिक्षा का अधिकारः क्या है वास्तविक स्थिति

भारत में शिक्षा का अधिकार क़ानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसे लागू हुए पाँच साल हो गए हैं। पांच सालों में क्या बदला है, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। Read More