भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-20202 के कारण बहुत से बदलाव होने वाले हैं। इस दिशा में राष्टीय और प्रदेश के स्तर पर बहुत से प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों के ऊपर संवाद, विमर्श और चर्चा के मुद्दों को पाठकों के केंद्र में लाने की कोशिश एजुकेशन मिरर के इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है।
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को लेकर हमारे शिक्षक क्या सोच रहे हैं? इसी बात को समझने की कोशिश एजुकेशन मिरर की #FLN सीरीज़ के माध्यम से हो रही है।
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भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक दस्तावेज़ भर नहीं है, यह हमारे लिए निर्देशित करने वाले दर्शन के समान है।
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सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ. रविकांत ने डायट सारनाथ द्वारा आयोजित 14 दिवसीय वेबिनार में कहा, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्राथमिक शिक्षा के फाउण्डेशन को मजबूत करेगी। "
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डायट सारनाथ, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आयोजित 14 दिवसीय वेबिनार में पाँचवें दिन 'ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करने और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने' के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई।
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डायट सारनाथ, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) पर गहन चर्चा और कार्यनीति बनाने के लिए 14 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है।
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29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने भारत की नई
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राष्ट्र्रीय शिक्षा नीति-2020 को सिलसिलेवार ढंग से समझने की कड़ी में आज बात प्रारंभिक बाल्यवास्था में देखभाल और शिक्षा की।
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शिक्षा के ऊपर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से जीडीपी का 4.43 प्रतिशत निवेश किया जा रहा है। इसे बढ़ाकर जल्दी ही 6 प्रतिशत करने की बात नई शिक्षा-2020 में कही गई है।
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तीन भाषा वाले फॉर्मूले पर होने वाले विवाद का हल क्या हो सकता है? पढ़िए इस पोस्ट में।
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नई शिक्षा नीति-2019 के मसौदे में तीन साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पुस्तकालय को सक्रिय बनाने का सुझाव दिया गया है।
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