प्राथमिक कक्षाओं में ‘एक शिक्षक – एक कक्षा’ आधारित शिक्षण के फायदे
प्राथमिक कक्षाओं में विषयवार शिक्षण के स्थान पर 'एक शिक्षक - एक कक्षा' की रणनीति बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाती है? पढ़िए इस लेख में।
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भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-20202 के कारण बहुत से बदलाव होने वाले हैं। इस दिशा में राष्टीय और प्रदेश के स्तर पर बहुत से प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों के ऊपर संवाद, विमर्श और चर्चा के मुद्दों को पाठकों के केंद्र में लाने की कोशिश एजुकेशन मिरर के इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है।
14 लेख
प्राथमिक कक्षाओं में विषयवार शिक्षण के स्थान पर 'एक शिक्षक - एक कक्षा' की रणनीति बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाती है? पढ़िए इस लेख में।
"स्कूल समेकन या विलय की नीति, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मूल उद्देश्य को ही कमजोर करती है।"
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया।
केंद्रीय बजट-2025 में भारत को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाने की योजना का प्रस्ताव किया गया है।
शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में हासिल करने का अधिकार देता है। क्या 'नो डिटेंशन पॉलिसी' खत्म होने से पास-फेल का ठप्पा लगाने वाले दिनों की वापसी हो रही है?
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को लेकर हमारे शिक्षक क्या सोच रहे हैं? इसी बात को समझने की कोशिश एजुकेशन मिरर की #FLN सीरीज़ के माध्यम से हो रही है।
भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक दस्तावेज़ भर नहीं है, यह हमारे लिए निर्देशित करने वाले दर्शन के समान है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ. रविकांत ने डायट सारनाथ द्वारा आयोजित 14 दिवसीय वेबिनार में कहा, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्राथमिक शिक्षा के फाउण्डेशन को मजबूत करेगी। "
डायट सारनाथ, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आयोजित 14 दिवसीय वेबिनार में पाँचवें दिन 'ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करने और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने' के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई।
डायट सारनाथ, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) पर गहन चर्चा और कार्यनीति बनाने के लिए 14 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है।