‘आठवीं तक फेल न करने’ वाली नीति में बदलाव को मिली कैबिनेट की मंजूरी

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के सात साल बाद केंद्रीय कैबिनेट ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त करने का फ़ैसला किया है। ताकि राज्य सरकारें 6ठीं, 7वीं व 8वीं कक्षा में बच्चों को क्रमोन्नत होने से रोक सकें। इसकी माँग विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, जिसे सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गयी है।

शिक्षा का अधिकार क़ानून में संशोधन

शिक्षा का अधिकार क़ानून-2009 के अनुच्छेद-16 का एक खण्ड के रूप में नो डिटेंशन पॉलिसी को शामिल किया गया था। यह कहता है, “स्कूल में प्रवेश लेने वाले किसी भी बच्चे को किसी क्लास में फिर से नहीं रोका जाएगा या प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा।”

ग़लती बच्चों की नहीं है

हर बच्चा सीखता है। वे सीखना चाहते हैं। बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। मगर शिक्षक समुदाय में से कुछ लोगों ने शोर मचा दिया कि बच्चे सीखना ही नहीं चाहते। वे तो परीक्षाओं का डर न होने से पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षकों की तरफ से भी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश हो। इसके साथ ही छात्र-शिक्षक अनुपात का भी मुद्दा काफी अहम है।

सरकार के इस फ़ैसले पर युवा साहित्यकार और शिक्षक प्रशिक्षक नवनीत नीरव लिखते हैं, “जिंदगी पास-फेल से कहीं आगे है बाबू मोशाय। कर दी ना सरकारों जैसी बात। #पांचवीं-आठवींफेल”

एक और अहम बदलाव