क्या नीति आयोग सरकारी स्कूलों का निजीकरण करना चाहता है?
नीति आयोग ने तीन साल के वर्किंग एजेंडा में पढ़ाई-लिखाई और नामांकन में पिछड़ने वाले स्कूलों को पीपीपी मोड में देने की संभावनाओं को तलाशने की बात कही है।
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नीति आयोग ने तीन साल के वर्किंग एजेंडा में पढ़ाई-लिखाई और नामांकन में पिछड़ने वाले स्कूलों को पीपीपी मोड में देने की संभावनाओं को तलाशने की बात कही है।
भारत में सरकारी स्कूलों का भविष्य क्या होगा? यह एक अहम सवाल है। शिक्षकों को ग़ैर-शैक्षणिक कामों में…