साल 2018 के आम बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए ‘डिजिटल बोर्ड’, एकलव्य स्कूल के अलावा और क्या है?
साल 2018 के बजट में शिक्षा की घोषणाओं में आदिवासी क्षेत्रों के लिए एकलव्य स्कूल खोलना शामिल हैं। [...]
शिक्षा का अधिकार
भारत में शिक्षा का अधिकार कानून साल 2009 में पेश हुआ। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके तहत निजी स्कूलों में ग़रीब और पिछड़े तबके के बच्चों के लिए 25 फीसदी आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। शिक्षा का अधिकार कानून ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की नई कहानी लिखी है।
शिक्षा विमर्शः हर स्कूल की अपनी कहानी है!
भारत में सरकारी स्कूल तमाम अभियानों के बोझ तले दबे हुए हैं। [...]
RTE के पाँच सालः 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित
गांव के स्कूलों में संसाधनों और शिक्षकों का अभाव है। [...]
शिक्षा क्षेत्र की सुर्ख़ियों पर एक नज़रः2013
शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के बीच सीधा रिश्ता है. शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बड़े सवाल अपने उत्तरों की खोज में बेचैन है. [...]
गलत ख़बरों से सुर्ख़ियों में स्कूल….
बिहार के “छपरा” ज़िले के एक सरकारी स्कूल में विषाक्त भोजन खाने [...]
शिक्षा का अधिकारः क्या है वास्तविक स्थिति
भारत में शिक्षा का अधिकार क़ानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसे लागू हुए पाँच साल हो गए हैं। पांच सालों में क्या बदला है, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। [...]
बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए पीटना जरूरी है?
शिक्षा का अधिकार कानून आ गया तो क्या हुआ? बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। [...]