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शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026

शिक्षा का अधिकार

भारत में शिक्षा का अधिकार कानून साल 2009 में पेश हुआ। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके तहत निजी स्कूलों में ग़रीब और पिछड़े तबके के बच्चों के लिए 25 फीसदी आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। शिक्षा का अधिकार कानून ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की नई कहानी लिखी है।

शिक्षा का अधिकार

साल 2018 के आम बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए ‘डिजिटल बोर्ड’, एकलव्य स्कूल के अलावा और क्या है?

साल 2018 के बजट में शिक्षा की घोषणाओं में आदिवासी क्षेत्रों के लिए एकलव्य स्कूल खोलना शामिल हैं।

वृजेश सिंह, संस्थापक-संपादक, एजुकेशन मिरर
शिक्षा का अधिकार

गलत ख़बरों से सुर्ख़ियों में स्कूल….

बिहार के "छपरा" ज़िले के एक सरकारी स्कूल में विषाक्त भोजन खाने के बाद तबियत बिगड़ने लगी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब तक…